8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई जानकारी सामने आई है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह बताया है कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग लाने की कोई भी प्लानिंग नहीं की जा रही है. इसी के साथ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन को लेकर भी जानकारी दी गई है. लोकसभा में राज्यमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 8 वेतन आयोग को लेकर कई जानकारी साझा की है.
बता दें कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ के एमपी की ओर से 8वां वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ साल 2026 से दिए जाने के संबंध में सवाल किया गया था. इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारियों के लिए सैलरी महंगाई भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए आशा वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा.
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कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं सातवें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी पेंशन और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए इसे बढ़ाया जाएगा. सातवें वेतन आयोग के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और महंगाई भत्ता और पेंशन पर बाद में विचार विमर्श किया जाएगा. बता दें कि सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार ने स्थापित किया था.
पहले वेतन आयोग की बात करें तो यह 1946 में स्थापित किया गया था. वेतन आयोग के संवैधानिक ढांचे को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाता है. 31 मार्च 2022 को केंद्र ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया था और महंगाई में राहत देने के लिए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई थी.