पिछले महीने सितंबर के आखिर में ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था. इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया था. इसके बाद से ही कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणाएं करने का सिलसिला शुरू कर दिया है. अब एक और राज्य का नाम इस कड़ी में जुड़ गया है.
7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है. वहीं, हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी. इससे निचले क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा. साथ ही अधिकतम सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों की सैलरी को 3 साल के अंतराल पर रिवाइज किया जा सकता है.
झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2022 से प्रभावी होगी. अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से 1.35 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.
34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को फायदा होगा. डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
कितनी होगी के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
झारखंड सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मियों की सैलरी में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के डीए में भी इतनी वृद्धि की गई है.
मोदी सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी.
