7th Pay Commission : नई योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार, बदलेगा वेतन वृद्धि का आधार

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अब तक वेतन आयोग के माध्यम से बढ़ता रहा है जोकि एक निश्चित अवधि के अंतराल में लागू होता है । कुल 7 वेतन आयोग अबतक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में लागू हो चुके हैं। सूत्रों के माध्यम से ऐसी खबरें आ रहीं हैं कि मोदी सरकार ‘वेतन आयोग’ को भविष्य में समाप्त करते हुए , कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए नई योजनाएं और फार्मूले लागू करने पर काम कर रही है।

6 वर्ष पहले तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दिया था वेतन आयोग हटाने का सुझाव

वेतन आयोग हटाने का सुझाव 6 वर्ष पहले तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में दिया था। श्री अरुण जेटली ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए वेतन आयोग के बजाय अन्य फार्मूले को अपनाने का सुझाव सभी संसद सदस्यों के सामने रखा था। माना जा रहा है कि श्री अरुण जेटली के इसी प्रस्ताव पर मोदी सरकार काफी समय से विचार कर रही है ,हालांकि वेतन वृद्धि अब किस आधार पर होगी अभी ये तय नहीं हो पाया है।

परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है वेतन वृद्धि का नया फार्मूला

केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, वेतन आयोग के अलावा अन्य किस फॉर्मूले पर आधारित होगी ,अभी यह तो निश्चीत नहीं हो पाया है , परन्तु सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि की योजना हो सकती है लागू। वेतन वृद्धि का फॉर्मूला डीए अर्थात मंहगाई भत्ते के आधार पर भी किए जाने की जानकारी सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जिसके अनुसार डीए में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही वेतन में वृद्धि भी स्वतः ही हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले से 64 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। साथ ही छोटे कर्मचारियों को इस फार्मूले से सबसे अधिक लाभ मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है।