7वां वेतन आयोग: छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खातों में सातवें वेतन आयोग का बकाया जमा कर दिया है। इन बकाया राशि के प्राप्त होने पर कर्मचारियों को अंतिम भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने अंतिम किस्त के लिए निर्देश जारी किए:
सरकार ने अभी अंतिम किस्त से संबंधित निर्देश जारी किए है। सरकार से आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त, जो लगभग 500 करोड़ रुपये है, का भुगतान कर दिया है।
एरियर का भुगतान होने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को औसतन 10 से 15 हजार रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों को यह किस्त 2017 के अप्रैल से जून के बीच मिली। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को मार्च का वेतन पाने के लिए 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, सरकार के निर्देश के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कारण वेतन में देरी हो रही है। वहीं शेष वेतन का बिल बनाकर सरकारी खजाने में भेजा जाना है।
‘बकाया भुगतान के लिए 18 किश्तों का उपयोग किया जाएगा’
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य ने 1 जनवरी 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू करना शुरू किया था। हालाँकि, इस बारे में घोषणा बाद में हुई। इसलिए, यह कहा गया कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक बकाया भुगतान के लिए 18 किश्तों का उपयोग किया जाएगा। सरकार वर्तमान में इन ऋणों को कई भुगतानों में चुका रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस अर्थ में, सरकारी कर्मचारी अपना बकाया वेतन प्राप्त करने पर जोर देते रहते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की DA बढ़ोतरी की घोषणा:
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मार्च में घोषणा की थी कि राज्य सरकार के अधिकारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। अगले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इसे अपना आशीर्वाद दिया। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA 50% हो गया है। 1 जनवरी से इसके प्रभावी होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का एरियर मिलेगा।