7th Pay Commission: केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ मिलेगा 18 महीने का एरियर

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके 18 महीने का डीए जल्दी मिलने वाला है। ऐसे में बकाया DA को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कर्मचारियों को ये बकायाDA का एरियर जल्द ही जारी किया जा सकता है। ये बकाया DA जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। ऐसे में अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और ये कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का रुका हुआ महंगाई भत्ता अब उनको वापस मिलना चाहिए। उन्‍होंने कोविड-19 के दौरान इनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया था।

18 माह के DA को लेकर हुई चर्चा

भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA के बकाया को लेकर चर्चा की गई है। जानकरी के अनुसार आपको बता दें ये बकाया 18 महीने के समय से संबंधित हैं, जिसके दौरान DA और महंगाई राहत भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था।

बजट में पेश हो सकता है बकाया DA

भेजे गए प्रस्‍ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महत्‍वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा। ऐसे में उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्‍यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। अब अंतरिम बजट में ये आशंका जताई जा रही है की बकाया DA अपर विचार किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई 3 किस्‍तों को आगामी बजट में जारी करने के अनुरोध करता हूं।

4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी फ़िलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। ऐसे में उम्‍मीद जताई जा रही है रही है कि इस बार भी जनवरी के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।