7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाये एरियर का मुद्दा उठा। वहीं हाल ही में 18 महीने के DA एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का बकाया को लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि डीए एरियर जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई इस जानकारी के साथ सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब 18 महीने का डीए बकाया (DA Arrears) नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को जारी किए जाने महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा। लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है। पेंशनर्स ने पिछले साल डीए एरियर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनसे मामले में दखल की अपील की थी। लेकिन, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।
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सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा। बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक ब्रांच है।