7th pay commission: केंद्र सरकार ने इस साल 7 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ा दिया है। अब, नवीनतम, उसने अपनी ग्रेच्युटी सीमा 25% बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसी साल 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है।
रु. 20 लाख से रु. 25 लाख:
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा, साथ ही मृत्यु ग्रेच्युटी 25% यानी रु. पर कैप किया गया। बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला सबसे पहले इसी साल अप्रैल में लिया गया था। लेकिन, संबंधित सर्कुलर को 1 मई को रोक दिया गया।
ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान की जाने वाली राशि है। हालांकि, ग्रेच्युटी की रकम उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है, जिन्होंने कंपनी में पांच साल या उससे ज्यादा समय तक काम किया हो। यह वेतन, पेंशन, भविष्य निधि (पीएफ) के साथ मिलता है। इसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा लागू किया गया है।
मार्च में DA बढ़ोतरी की घोषणा:
इससे पहले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए बढ़ोतरी) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बढ़ोतरी से उनका DA या DR 46% से बढ़कर 50% हो गया ह। यह नया DA 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। साथ ही इस बढ़ोतरी से देशभर के 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
