वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, दावा किया कि कुछ पॉलिटिकल समूह न्यायपालिका पर “दबाव” डालने की कोशिश कर रहे है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए पत्र में बिना नाम लिए वकीलों के एक वर्ग पर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया है कि वे दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के द्वारा न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित वकीलों के एक समूह ने भारत के CJI को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एक निहित स्वार्थ ग्रुप न्यायपालिका पर प्रेशर बनाने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। 26 मार्च को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को संबोधित उनके पत्र में कहा गया है, “उनकी दबाव की रणनीति राजनीतिक मामलों में सबसे स्पष्ट है, खासकर उन मामलों में जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपी राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। ये रणनीति हमारी अदालतों के लिए हानिकारक हैं और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डालती हैं।”
आधिकारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए पत्र में बिना नाम लिए वकीलों के एक वर्ग पर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि वे दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पत्र में कहा गया है कि यह हित समूह अदालतों के बेहतर अतीत और सुनहरे दौर की झूठी कहानियां बनाता है, इसकी तुलना वर्तमान में होने वाली घटनाओं से करता है।
600 वकीलों का समूह है, जिन्होंने CJI को इस ‘खतरे में न्यायपालिका और राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से न्यायपालिका की रक्षा’ शीर्षक वाले पत्र को लिखा है। हालाँकि पत्र के पीछे वकीलों ने किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है, यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों से निपट रही हैं।
पत्र में कहा गया है कि उन्होंने “बेंच फिक्सिंग” का एक पूरा सिद्धांत भी गढ़ा है जो न केवल अपमानजनक और अवमाननापूर्ण है बल्कि अदालतों के सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला है। वे हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक भी गिर गए हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है और हमारे न्यायिक संस्थानों पर अनुचित प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं।”
पत्र में कहा गया है, ”यह दोगला व्यवहार हमारी कानूनी प्रणाली के प्रति एक आम आदमी के मन में होने वाले सम्मान के लिए हानिकारक है।” यह चेरी पिकिंग हाल के फैसलों में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया, “कुछ तत्व अपने मामलों में न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर एक विशेष तरीके से निर्णय लेने का दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं।”
समय पर सवाल उठाते हुए वकीलों ने कहा कि यह सब तब हो रहा है जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मजबूत बने और अदालतों को इन कथित हमलों से बचाने के लिए कदम उठाए। चुप रहना या कुछ न करना गलती से उन लोगों को अधिक शक्ति दे सकता है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखने का समय नहीं है क्योंकि ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से और बहुत बार हो रहे हैं,” उन्होंने कहा कि इन ‘कठिन समय’ में सीजेआई का नेतृत्व महत्वपूर्ण है।