विरोध के बाद बैकफुट पर वसुंधरा सरकार

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जयपुर : राजस्थान में विवादित CRPC विधेयक पर भारी विरोध के बाद वसुंधरा सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। राज्य सरकार ने विधेयक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेज दिया है। यह अपनी रिपोर्ट फ़रवरी में बजट सत्र में पेश करेगी।

इस अध्यादेश की आलोचना करने वालों में विपक्षी कांग्रेस सहित सत्ताधारी भाजपा के भी कम से कम दो विधायक शामिल हैं। इनमें घनश्याम तिवारी ने तो इसकी तुलना 1975 की इमरजेंसी से कर डाली।

उनका कहना था, ‘हमने इमरजेंसी का विरोध इसलिए नहीं किया था, ताकि भाजपा की सरकार आकर इस तरह का कानून बनाए।’ इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में भी दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

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