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एसबीआई कर सकता है मिनिमम बैलेंस के नियमो में बदलाव

Posted on: 18 Sep 2017 18:09 by Ghamasan India
एसबीआई कर सकता है मिनिमम बैलेंस के नियमो में बदलाव

नई दिल्ली : एसबीआई जल्द ही मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों कि जेब काटने वाले नियमो में बदलाव लायेगा, एसबीआई का यह नियम ग्राहकों के लिए काफी परेशानी वाला है, और ग्राहकों कि इस पर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है. शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए तय किया गया. एेसे में बैलेंस 50 फीसद कम हो जाने पर 50 रुपए चार्ज के साथ जीएसटी लग रहा है. यह बैलेंस 75 प्रतिशत कम होने पर 100 रुपए और साथ में 18 फीसद जीसएटी वसूला जा रहा है.

जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए तय है. इसे बरकरार नहीं रखने पर 20 से 50 रुपए और साथ में जीएसटी लग रहा है.
एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार ने कहा, ‘हमें इस संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं. इनकी समीक्षा की जा रही है. बैंक इन्हें ध्यान में रखते हुए कोई उचित फैसला लेगा. हम आंतरिक स्तर पर इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों या छात्रों जैसी कुछ निश्चित श्रेणियों के लिए शुल्क में बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाये.

रजनीश ने कहा कि बैंक के पास 40 करोड़ से अधिक सेविंग अकाउंट हैं. इनमें से 13 करोड़ खाते बेसिक सेविंग डिपॉजिट या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हैं. इन दोनों तरह के खातों को मिनिमम बैलेंस के दायरे से बाहर रखा गया है, बैंक ने मई के मिनिमम बैलेंस चार्ज के रूप में 235 करोड़ रुपये की वसूली की है.

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