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इंदौर: डायमंड पार्क भूमि अधिग्रहण संबंधी फैसला शासन के पक्ष में

Posted on: 10 Oct 2017 11:54 by Ghamasan India
इंदौर: डायमंड पार्क भूमि अधिग्रहण संबंधी फैसला शासन के पक्ष में

इंदौर। वर्ष 2004 में इंदौर के पास ग्राम संगवासा स्थित 73.304 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शासन द्वारा डायमंड पार्क की स्थापना हेतु किया गया था। उक्त अधिग्रहण को विभिन्न याचिकाओं में भूमिधारको द्वारा चुनौती दी गई एवं 2004 से लगातार कानूनी बाधाओ के चलते डायमंड पार्क का निर्णय नहीं हो सका। हालाकि भूमि का कब्जा शासन ने प्राप्त कर लिया था तथा डायमंड पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया था, किन्तु पूर्णता पर अनिश्चित बरकरार थी।

डायमंड पार्क की स्थापना उस समय वाधित हुई जब विगत वर्ष मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर पीठ ने शासन के खिलाफ फैसला पारित करते हुए निर्णय किया कि भूमि का मुआवजा रिफरेस कोर्ट के समक्ष जमा नहीं हुआ है। भूमि का कब्जा केवल दस्तावेज़ पर लिया गया है। उक्त फैसला के खिलाफ मध्यप्रदेश औधौगिक विकास निगम इंदौर द्वार उच्च न्यायालय में माननीय वीरेन्द्र सिह के समक्ष रिट अपील प्रस्तुत की गई।

रिट अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि भूमि का आधिपत्य औधोगिक केन्द्रीय विकास निगम / शासन द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं यह भी निर्धारित किया कि भूमि का मुआवजा रेफरेंस कोर्ट क्र समक्ष जमा किया गया था, जिसे किसानो द्वारा मुआवजा लेने में चुक हुई।

निर्णय से डायमंड पार्क योजना की स्थापना का रास्ता साफ़ हो गया है। औधोगिक विकास निगम की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कबिएट दायर की जा रही है। औधोगिक विकास निगम की ओर से महाधिवक्ता श्री पुरुशेन्द्र कौरव एवं श्री ऋषि तिवारी उपस्थित हुए।

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