• ब्रेकिंग न्यूज़
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    •    हार के बाद केजरीवाल के घर बैठक,सिसोदिया और गोपाल राय भी मौजूद,,EVM पर हो रही है चर्चा
    •   अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहना चाहिए: मनोज तिवारी,
    •   दिल्ली में दो सीटों पर नतीजे आए, खानपुर और मदनगीर में बीजेपी को जीत।
    •   उत्तरी दिल्ली MCD रुझान- भाजपा- 71,कांग्रेस-14,आप-16,अन्य-2
    •   उत्तरी दिल्ली में बीजेपी 72 सीट से आगे, आप 18, कांग्रेस 13
    •   दिल्ली नगरपालिका चुनाव में बीजेपी 165 सीटों पर आगे
    •   दक्षिणी दिल्ली के टैगोर गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी आगे।
    •   पूर्वी दिल्ली की 63 सीटों में से 41 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   उत्तरी दिल्ली: 104 सीटों में 70 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   पूर्वी दिल्ली की झिलमिल सीट से आम आदमी पार्टी की निशा शर्मा आगे।
    •   एमसीडी की 270 सीटों के रुझान सामने आए, तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत।
    •   पूर्वी दिल्ली की सभी सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी को बहुमत। कांग्रेस-आप 12-12 सीटों पर आगे।
    •   2012 के निगम चुनाव में बीजेपी को मिली थी 142 सीटें।
    •   पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सबरा मलिका आगे।
    •   दिल्ली: जामा मस्जिद इलाके में बीजेपी प्रत्याशी आशा आगे चल रही हैं।
    •   दिल्ली: तीनों निगमों की 150 सीटों पर बीजेपी को मिली बढ़त।
    •   MCD: 270 में से 197 सीटों के रुझान: 134 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस.
    •   दिल्ली: शुरुआती रुझानों में बीजेपी नंबर एक, कांग्रेस 2 और AAP तीसरे नंबर की पार्टी।

'होटल और रेस्त्रां में खाने के बिल में सर्विस चार्ज लगाना गैर कानूनी

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'होटल और रेस्त्रां में खाने के बिल में सर्विस चार्ज लगाना गैर कानूनी Ghamansan Editor

ग्राहक को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए

नई दिल्ली। आप लोग होटल में खाना खाने तो गये ही होंगे लेकिन अपने कभी ध्यान दिया है कि खाना खाने पर बिल के साथ सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन सरकार इसे सही नहीं मानती है। इस संबंध में सरकार ने आदेश दिया है कि सर्विस चार्ज जरूरी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजेगी ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण रुक सके।

सरकार के फैसले के मुताबिक अब होटल और रेस्त्रां मालिक खाने पीने के बिल के साथ सर्विस चार्ज लगाते हैं तो यह गैर कानूनी होगा। इसमें कहा गया है कि किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

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