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    •   दिल्ली में दो सीटों पर नतीजे आए, खानपुर और मदनगीर में बीजेपी को जीत।
    •   उत्तरी दिल्ली MCD रुझान- भाजपा- 71,कांग्रेस-14,आप-16,अन्य-2
    •   उत्तरी दिल्ली में बीजेपी 72 सीट से आगे, आप 18, कांग्रेस 13
    •   दिल्ली नगरपालिका चुनाव में बीजेपी 165 सीटों पर आगे
    •   दक्षिणी दिल्ली के टैगोर गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी आगे।
    •   पूर्वी दिल्ली की 63 सीटों में से 41 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   उत्तरी दिल्ली: 104 सीटों में 70 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   पूर्वी दिल्ली की झिलमिल सीट से आम आदमी पार्टी की निशा शर्मा आगे।
    •   एमसीडी की 270 सीटों के रुझान सामने आए, तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत।
    •   पूर्वी दिल्ली की सभी सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी को बहुमत। कांग्रेस-आप 12-12 सीटों पर आगे।
    •   2012 के निगम चुनाव में बीजेपी को मिली थी 142 सीटें।
    •   पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सबरा मलिका आगे।
    •   दिल्ली: जामा मस्जिद इलाके में बीजेपी प्रत्याशी आशा आगे चल रही हैं।
    •   दिल्ली: तीनों निगमों की 150 सीटों पर बीजेपी को मिली बढ़त।
    •   MCD: 270 में से 197 सीटों के रुझान: 134 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस.
    •   दिल्ली: शुरुआती रुझानों में बीजेपी नंबर एक, कांग्रेस 2 और AAP तीसरे नंबर की पार्टी।

ऑफिस में यौन शोषण की शिकार महिला कर्मचारी को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

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ऑफिस में यौन शोषण की शिकार महिला कर्मचारी को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव Ghamansan Editor

इस दौरान उसे पूरी सैलरी मिलेगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जो ऑफिस में यौन शोषण का शिकार हो जाती है उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने तय किया है कि कार्यस्थरल पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। ये लीव उस समय तक मिल सकती है, जब तक मामले की जांच चल रही हो।  इस आशय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सेवा नियमावली में आवश्यक बदलाव भी कर दिए हैं।  

शिकायतकर्ता महिला 90 दिन तक का अधिकतम विशेष अवकाश ले सकती है। इस दौरान उसे पूरी सैलरी मिलेगी। खास बात ये है कि पीड़िता को दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी।  

क्यों बनाया गया नियम
लंबे समय से इस तरह की शिकायत करने वाली महिलाएं यह कहती रही हैं कि उन्हें जांच के दौरान धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है।  हालांकि इस नियम में यह प्रावधान भी रखा गया है कि ये लीव आंतरिक कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही दी जाएगी। 

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