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अब जजों के अप्वॉइंटमेंट का रास्ता साफ, SC कॉलेजियम ने दी मंजूरी

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अब जजों के अप्वॉइंटमेंट का रास्ता साफ, SC कॉलेजियम ने दी मंजूरी Ghamansan Editor

नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर (MOP) को अंतिम रूप दे दिया है।

नई दिल्ली। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम को लेकर चल रही खींचतान पर अब विराम लग जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर (MOP) को अंतिम रूप दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने नेशनल सिक्यॉरिटी क्लॉज को जोड़ने पर सहमत हो गया है।

गौरतलब है कि कॉलेजियम को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच  विवाद कई सालों से चल रहा है। भारत सरकार जजों की नियुक्ति की पात्रता में इसे शामिल किए जाने पर अड़ा था, लेकिन कॉलेजियम इस बात का विरोध कर रहा था। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर इस कॉलेजियम में शामिल हैं।

टीओआई की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस दौरान 7 बैठकें की हैं और सर्वसम्मति से एमओपी को हरी झंडी दी है। इसका गठन जजों के डेटाबेस को बनाए रखने और जजों की नियुक्ति में  कॉलेजियम की सहायता करने के लिए किया जा रहा है।

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