• ब्रेकिंग न्यूज़
    •   दिल्ली: तिलक नगर सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत।
    •   सीलमपुर से बीजेपी की उम्मीदवार शकीला बेगम जीतीं
    •    हार के बाद केजरीवाल के घर बैठक,सिसोदिया और गोपाल राय भी मौजूद,,EVM पर हो रही है चर्चा
    •   अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहना चाहिए: मनोज तिवारी,
    •   दिल्ली में दो सीटों पर नतीजे आए, खानपुर और मदनगीर में बीजेपी को जीत।
    •   उत्तरी दिल्ली MCD रुझान- भाजपा- 71,कांग्रेस-14,आप-16,अन्य-2
    •   उत्तरी दिल्ली में बीजेपी 72 सीट से आगे, आप 18, कांग्रेस 13
    •   दिल्ली नगरपालिका चुनाव में बीजेपी 165 सीटों पर आगे
    •   दक्षिणी दिल्ली के टैगोर गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी आगे।
    •   पूर्वी दिल्ली की 63 सीटों में से 41 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   उत्तरी दिल्ली: 104 सीटों में 70 पर बीजेपी आगे चल रही है।
    •   पूर्वी दिल्ली की झिलमिल सीट से आम आदमी पार्टी की निशा शर्मा आगे।
    •   एमसीडी की 270 सीटों के रुझान सामने आए, तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत।
    •   पूर्वी दिल्ली की सभी सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी को बहुमत। कांग्रेस-आप 12-12 सीटों पर आगे।
    •   2012 के निगम चुनाव में बीजेपी को मिली थी 142 सीटें।
    •   पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सबरा मलिका आगे।
    •   दिल्ली: जामा मस्जिद इलाके में बीजेपी प्रत्याशी आशा आगे चल रही हैं।
    •   दिल्ली: तीनों निगमों की 150 सीटों पर बीजेपी को मिली बढ़त।
    •   MCD: 270 में से 197 सीटों के रुझान: 134 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस.
    •   दिल्ली: शुरुआती रुझानों में बीजेपी नंबर एक, कांग्रेस 2 और AAP तीसरे नंबर की पार्टी।

टैक्स बकायादारों को मोदी सरकार का बड़ा उपहार

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टैक्स बकायादारों को मोदी सरकार का बड़ा उपहार Ghamansan Editor

टैक्स बकायादारों को बड़ी राहत

नई दिल्ली : सेन्ट्रल गवर्मेंट ने टैक्स बकायादारों को बड़ी राहत दी है।आपको बता दे की सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए 100 रुपए तक के बकाया टैक्स वाले 18 लाख लोगों का टैक्स माफ कर दिया है।

हालांकि सरकार के इस कदम से 7 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्मेंट ने ऐसा फैसला इस लिए लिया क्योंकि अगर इन 18 लाख लोगों ने टैक्स वसूलने मे जितने पैसे खर्च होते उतना सरकार को टैक्स वसूलने के बाद भी फायदा नहीं होता।और इस फैसले के चलते एक साथ 18 लाख मामले निपट गए है।

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