आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सौगात, सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण

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pm modi

नरेद्र मोदी कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सोमवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।  मोदी सरकार इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन का मंगलवार को प्रस्ताव लाने जा रही है। तीन हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा को मिली करारी हार और लोकसभा चुनाव की नजदीकी को मोदी कैबिनेट द्वारा अचानक लिए गए इस बड़े फैसले की फ़िलहाल वजह माना जा रहा है।

इन्हें मिलेगा लाभ

सूत्रों के अनुसार इस आरक्षण का लाभ उन्हीं सवर्णों को मिल पाएगा जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से अधिक ना हो और जिनके पास 5 एकड़ ज्यादा जमीन ना हो। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे सवर्ण जिनके पास विकास प्राधिकरण या निगम की जमीन पर अपना मकान होगा। उन्हें इस दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकारी की ओर से अभी इस बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है।

 

इधर रणदीप सिंह सुरजवाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आर्थिक तौर से गरीबों के आरक्षण व उत्थान की समर्थक व पक्षधर रही है। दलित,आदिवासियों व पिछड़ों के संवैधानिक आरक्षण से कोई छेड़छाड़ न हो तथा समाज के गरीब लोग,वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय से हों,उन्हें भी शिक्षा व रोजगार का मौका मिले।

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