भोपाल। शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नये कृषि कानूनों से वर्ष 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इन प्रावधानों के खिलाफ जारी आंदोलन में देश के केवल एक-दो फीसद किसान शामिल हैं।
आपको बता दें कि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मध्यप्रदेश के इंदोर शहर में कम्पनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। सम्बोधन के दौरान उन्होंने कहा कि, देश के मात्र एक-दो प्रतिशत किसान इस आंदोलन में शामिल हैं जिन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, दरअसल नये कृषि कानूनों के विरोध करके पूरे देश के किसानों की आय वृद्धि पर रोक लगाना की मंशा रखना,सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि, मीडिया का एक वर्ग दिखाता है कि (नये कृषि कानूनों के खिलाफ) आंदोलन में कई किसान शामिल हैं, लेकिन उन 95 फीसद किसानों को भी दिखाइए जो इन कानूनों से खुश हैं। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि, देश के ज्यादातर किसानों ने नये कृषि कानूनों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि इन प्रावधानों से वर्ष 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
साथ ही उन्होंने भाजपा के विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि, किसान आंदोलन की आड़ में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नये कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने की व्यवस्था खत्म कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि, हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की पिछली सरकार के मुकाबले न केवल फसलों का एमएसपी बढ़ाया, बल्कि इन दरों पर किसानों की उपज की सरकारी खरीद में भी इजाफा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, नये कृषि कानूनों ने किसानों को यह आजादी दी है कि वे अपनी फसलें मनमुताबिक दाम पर देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं।