विभागीय जांच के बदलेंगे नियम, सालों नहीं चलेंगे मामले

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भोपाल। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों की सालों चलने वाली विभागीय जांच अब कुछ महीनों में पूरी होगी। इसके लिए सरकार विभागीय जांच के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सौंपी गई है। बैस की अध्यक्षता वाली कमेटी दो माह में सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी।

सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से हर कैबिनेट बैठक में पांच से छह विभागीय जांच के प्रकरण सामने आते हैं। बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट में भी जब प्रकरण रखे गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक प्रकरण नहीं चलने चाहिए। इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कुछ माह में ही फैसला हो जाए।

केंद्र की मंशा भी यही है। इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सिविल सेवा नियम 1966 के तहत होने वाली विभागीय जांच को तय समयसीमा में निपटाने के लिए कमेटी बना दी है।

कमेटी जांच प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय सरकार को सुझाएगी। कमेटी में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी को सदस्य और प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को संयोजक बनाया गया है। ये जरूरत पड़ने पर विषय विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा भी कर सकते हैं।